बैंक खाते से आधार लिंक अनिवार्य किया, बैंकिंग लेनदेन बंद होने का खतरा

 

केंद्र ने राज्यों से उन पिछड़े इलाकों की पहचान के लिए कहा है जहां श्रमिकों के आधार को बैंक खातों से जोड़ने का कार्य अब भी अधूरा है। इसे मई के अंत तक हर हाल में करने का कहा गया है, ताकि योजनाओं का पैसा बिना रुके सीधे खातों में पहुंचाया जा सके।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मनरेगा समेत अन्य योजनाओं के कामगारों, मजदूरों या पिछडे़ इलाकों के श्रमिकों के बैंक खाते को आधार से लिंक (Bank Aadhaar Link) करना अनिवार्य कर दिया है।केंद्र ने राज्यों को ऐसे नागरिकों, खाता धारकों और आधार यूजर्स की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने कहा है कि यह कार्य हर हाल में मई के अंततक का समाप्त कर लिया जाए। इस प्रक्रिया का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर बिना रुके सीधे उनके खाते में रकम ट्रांसफर की जा सके। यदि तय डेडलाइन तक आधार लिंक नहीं होता है तो बैंकिंग लेनदेन प्रभावित हो सकता है।

    केंद्र सरकार ने राज्यों से उन पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कहा है जहां श्रमिकों के आधार को बैंक खातों से जोड़ने का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ है। राज्यों से कहा गया है कि पहचान का कार्य मई के अंत तक पूरा कर लिया जाए, जिससे 30 जून की डेडलाइन तक सभी खाते आधार से लिंक किए जा सकें। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटी को बताया कि राज्यों को लिखे पत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कोशिश करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यह कवायद मई के अंत तक खत्म हो जाए।

सरकार ने 1 जुलाई से योजना के तहत वेतन के निपटान के लिए आधार बेस्ड भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। राज्यों को 1 फरवरी से एबीपीएस में पूरी तरह से स्विच करने के निर्देश दिए गए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 31 मार्च तक नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) के माध्यम से ABPS और मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से भुगतान की अनुमति जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसे 31 जून तक बढ़ाया गया है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित एनएसीएच एक फंड-क्लियरिंग प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से इंटरबैंक लेनदेन की सुविधा देता है। ABPS फंड ट्रांसफर के लिए लाभार्थियों की पहचान करने के लिए आधार संख्या का उपयोग करता है, जबकि NACH उनके बैंक खाते के विवरण का उपयोग करता है। ऐसे में नरेगा जैसी सरकारी योजनाओं से जुड़े श्रमिकों को उनका मेहनताना उनके खाते में ट्रांसफर करने के लिए आधार को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य किया गया है। ऐसा नहीं होने पर श्रमिकों को समय पर लेनदेन नहीं होने का खतरा उठाना होगा।

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